रस्ते बांधा रे !

          गेल्या वर्षी स्वाईन फ्लूमुळे शाळा बंद पडल्या आणि मुलांबरोबर मास्तरांनाही सुट्टया लागल्या. शासनाच्या आदेशाने पहिली घटक चाचणी रद्द करण्यात आली आणि दहावीला शिकविणारे मास्तर खऱ्या अर्थाने गोरेमोरे झाले. परीक्षा नाही तर त्यांचा कल कसा समजणार? कारण मास्तरापासून ते समाजापर्यत शाळेच्या  प्रगतीचा आलेख या दहावीच्या मुलांच्या निकालावर अवलंबून असतो, यावर सर्वाचे एकमत आहे. पहिली ते नववीचा कसाही निकाल लागो, पण दहावीचा निकाल उत्तमच लागला पाहिजे. येथे उत्तम म्हणजे शंभर टक्के बरं का! त्यासाठीच तर काही शाळांनी छान मार्ग निवडला. पहिल्यापासूनच हुषार पोरं निवडायची. त्यानाच दहावीत न्यायचं. (आता तर आठव़ीपर्यत कुणीच नापास होत नाही. शासकीय आदेश, नाईलाज है और नाईलाज को क्या इलाज भिडू!) बस्स! त्यांनाच घोकून घोकून शिकविले की झाले. किती सोपं, दहावीचा निकाल शंभर टक्के लागायला तशी अडचण काहीच नसते. पण तरीही काही नतद्रष्ट शाळा  असतात की अगदी जीव तोडून पोरांना पहिली पासून व्यवस्थित शिकवितात. यांचा नववीचा निकाल शंभर टक्के असतो आणि हो दहावीचाही! असो.

          मुलांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने शासनाने पहिली घटक चाचणी रद्द केली तरी शिकविलेल्या काही धड्यावर (शासनाला नकळत, नाहीतरी शासनाला नकळत बऱ्याच गोष्टी शाळेत घडत असतात) एका शाळेने परीक्षा ठेवलीच. मराठीच्या 'रस्ते बांधा रे'आणि 'समन्वयाचा अभाव' या दोन धड्यावर घेतलेल्या गेल्या वर्षीच्या घटक चाचणीची एका विद्यार्थ्याने लिहिलेली उत्तरपत्रिका आमच्या हाती लागली. तीच आदर्श उत्तरपत्रिका खास इतर विद्यार्थ्यासाठी-

प्र.१ : परदेशातील रस्त्यापेक्षा महाराष्ट्रातील रस्ते खराब, ओबडधोबड का? विस्तारपूर्वक लिहा.

        प्रस्तुत प्रश्न (कोणीतरी) ‘रस्ते बांधा रे’ या धड्यातील आहे. (मुळात मराठीच्या पुस्तकात या धड्याचे प्रयोजन काय? हा प्रश्नच आहे) लेखक बांधकाम व्यावसायिक असून ते जादा तर परदेशात वास्तव्यास असतात. भारतातील अर्धेमुध्र्ये पूर्ण झाल्यावर ते पुढील शिक्षणासाठी परदेशात गेले आणि तेथे त्यांनी कुठल्यातरी फुटकळ संस्थेची फुटकळ डिग्री घेतली (येथे फुटकळ हा शब्द एवढ्यासाठीच वापरला आहे की, डिग्री कोणती हे मलाच माहित नाही. नेटवर शोधले पण या डिग्रीची माहिती नाही) ते तेथेच स्थायिक झाले. उद्योगधंदे उभारले. तेथल्या गोरगरीबांचीसेवा करण्यात त्यांचे अर्धे आयुष्य गेले.(भारतातील गोरगरिबांसाठी त्यांनी छदामही दिला नाही) आताच त्यांनी परदेशातील कुठल्याशा कार्यक्रमात एका परदेशी नामांकित संस्थेला काही डॉलर दान केले (हे धड्यात नाही, पण मला चौफेर ज्ञान आहे हे दाखविण्यासाठी लिहिले आहे) पण हे लेखक भारतात आपल्या उद्योगधंद्याचे जाळे विणू पहात असताना त्यांना आलेला रस्ते बांधणीसंबंधीचा दाहक अनुभव या धड्यात मांडलेला आहे.

लेखकाच्या मते भारतातील रस्ते तयार करण्यासाठी शासनाची स्वतंत्र यंत्रणा आहे. पण शासनाच्या वाटेला शक्यतो स्वत:हून जायचे नाही, आणि आपल्या वाटेत शासन आले तर त्याला टाळायचे नाही या त्याच्या सूत्रानुसार त्याने शासनाकडे निविदा भरण्याचे त्याने टाळले. लोकप्रतिनिधीना शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीतून असे रस्ते तयार करता येतात. हे त्याला कळले, प्रथम एका छोट्याशा कामाचा अनुभव घ्यावा म्हणून लेखक आपल्या महाराष्ट्रातील आपल्या गांवातील एक छोटासा रस्ता बांधण्यासाठी (निधी मिळविण्यासाठी) एका लोकप्रतिनिधीकडे गेला, पण लोकप्रतिनिधी स्वत: कधी पैशाचे व्यवहार करीत नसतात हे त्या लोकप्रतिनिधीनीने त्यांच्या लक्षात आणून दिले, त्यासाठी त्यांचा खाजगी सचीव नावाचा प्राणी असतो, (सायबांचे सर्व कार्यकर्ते स्वत:ला सायबांचे पीए समजतात हा भाग निराळा ) तो सायबांचे सगळे (यात लावणीपासून भजनानंदात किंवा आत्मानंदात टाळी लावण्यापर्यतच्या सर्व गोष्टी आल्यात बरं का!) सांभाळतो.  लेखक त्याच्या खाजगी सचिवाकडे गेला. तेव्हा त्याला कळले की पीए चा रूबाब सायबाच्या वर आहे. लेखकाने आपण का आलो हे त्याला सांगितले तेव्हा कोणतीही भाडमुर्वत न ठेवता त्याने  एकूण मंजूर करण्यात येणाऱ्या रकमेपैकी पंधरा टक्के रक्कम सायबांना एडव्हांसमध्ये द्यावी लागेल, असे सांगितले. (त्याची फोड अशी बारा टक्के सायबाला, तीन टक्के त्याला म्हणजे सचीवाला). काहीतरी टक्केवारी द्यावी लागते हे लेखक महाशयानी वृत्तपत्रातून वाचले होते. मध्ये केव्हातरी टक्केवारीचे प्रकरण महाराष्ट्रात खुपच गाजले होते. पण ते परदेशात धंदे करीत असल्यामुळे त्यांना त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव नव्हता. त्यामुळे त्याला त्याचे काहीच वाटले नाही. पण गप्पाच्या नादात त्याला पुढे जे समजले ते ऐकून त्यांना धक्का बसतो. कारण रस्ताचे काम मिळेपर्यत सुमारे ४० टक्के वाटण्यात जाणार असल्याचे त्याला कळले. उरते ती ६० टक्के रक्कम. कुठलाही व्यावसायिक आपला तोटा सहन करून धंदा करीत नाही. करोडो रूपयांच्या कॉन्ट्रक्टसाठी करोडो रूपये ओतायचे असतील तर तसा फायदा होणे आवश्यक आहे. म्हणजे तीस टक्के फायदा अपेक्षित आहे असे धरले तर उरलेल्या तीस टक्क्यात बाकीचे काम पूर्ण होणे आवश्यक असते.

          याचा दुसरा अर्थ असा होतो ज्या कामासाठी शंभर टक्के रक्कम खर्च करायची असते तेथे फक्त तीस टक्क्यात पूर्ण रस्ता तयार होतो म्हणजेच सिमेंटच्या जागी रेती वाळू. कारण त्यांना तेच परवडत असते. असा तयार झालेला रस्ता त्याचे उद्घाटन झाल्याबरोबर (कधीकधी उद्घाटन होण्यापूर्वीच) ओबडधोबड दिसू लागतो. म्हणजेच त्याच रस्त्यावर पुन्हा दुरूस्तीच्या नांवावर खर्च करायला राज्यकर्ते मोकळे. लेखकाला येथे स्व.राजीव गांधीचे एक समर्पक वाक्य आठवले, गरीबांसाठी ज्या योजना राबविते, त्या योजनेच्या एका रूपयातील फक्त दहा पैसेच तळागाळापर्यत पोहोचतात. लेखकाने याचा एवढा धस्का घेतला की त्यांनी यापुढे महाराष्ट्रात रस्ते बांधणीचे कॉन्ट्रक्ट घ्यायचे नाही असे ठरविले.

प्रश्न २ : समन्वयाचा अभाव सोदाहरण स्पष्ट करा.

          शासनाच्या कुठल्याही दोन विभागात एकवाक्यता नसणे हे शासनाच्या कार्यप्रणालीचे व्यवच्छेदन लक्षण! जरी एकाच इमारतीचा एकाच मजल्यावर तीन शासनयंत्रणांची कार्यालये असतील तरीही शासनाच्या कार्यपध्दतीप्रमाणे ती त्यांनाच माहिती नसतात. मात्र त्याचा फटका सर्वसामांन्याना बसतो. याबाबतचा एक किस्सा येथे लेखकाने वर्णन केलेला आहे. गॅस कंपनी, वीज मंडळ आणि रस्ते महामंडळ या शासन यंत्रणा कशी काम करतात ते पहा. रस्ते महामंडळाने गुळगुळीत रस्ते बनविले की वीज मंडळाला अचानक जाग येते. कारण त्यांची वायर या रस्त्याच्या खालून गेलेली असते, आणि त्यात काही फॉल्ट निघालेला असतो. तो गुळगुळीत झालेला रस्ता ते खणून काढतात. त्यात काही महिने निघून जातात, कसंबंस ते रस्ते बुजवून दुसऱ्या चांगल्या रस्त्याची वाट लावायला जातात. आणि मग येतात ते इमर्जन्सीवाले-गॅसवाले. कसाबसा झाकलेला तो रस्ता ते पुन्हा उखडतात आणि त्यात काही महिने घालवून तो पुन्हा बुजवून टाकतात. हे चक्र सतत चालूच असते.

          लेखकाला प्रश्न पडतो की तयार असलेले चांगले रस्ते दोन-तीनदा खोदून ते ओबडधोबड करण्यासाठी का करोडे रूपये खर्च करतात? जनता यांना जाब का विचारीत नाही? त्याचे उत्तरही त्यानेच शोधून काढलेले आहे ते असे. एकच रस्ता तीन तीनदा खोदण्यामुळे अधिकाऱ्यापासून ते सबंधित नेंत्यापर्यत सर्वाचेच हात ओले होतात. शासनाचा जो निधी असतो तो खर्च होणे आवश्यक असते, जर कामे काढली नाही तर हा निधी खर्च कसा होणार? मग अशी कामे काढली की निधी खर्च होतो, नेतेमंडळीना आपण सामाजिक काम केल्याचे दाखविता येते आणि आणि आपली पोतडीही भरता येते आणि जनतेचे म्हणाल तर त्यांना राग येतो, पण करता मात्र काहीही येत नाही.

-भिवा रामचंद्र परब